CBSE कक्षा 12 राजनीति विज्ञान

अध्याय: 2

1. समकालीन विश्व राजनीति

द्विध्रुवीयता का अंत · सत्ता के समकालीन केंद्र · समकालीन दक्षिण एशिया · अंतर्राष्ट्रीय संगठन · समकालीन विश्व में सुरक्षा · पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन · वैश्वीकरण

शीत युद्ध (1945–1991) – शीत युद्ध (1945–1991) दो महाशक्तियों के बीच लंबी होड़ थी: पश्चिमी साथियों के साथ अमेरिका (पूँजीवाद, बहुदलीय चुनाव) और पूर्वी साथियों के साथ सोवियत संघ (साम्यवाद, एक दल का शासन)। दोनों आपस में सीधे कभी नहीं लड़े। उन्होंने विरोधी गुट बनाए (नाटो, वारसा संधि), परमाणु हथियार और अंतरिक्ष की होड़ की, छद्म युद्धों में उलटे पक्षों का साथ दिया (कोरिया, वियतनाम, अफ़ग़ानिस्तान) और 1962 में क्यूबा में परमाणु युद्ध के करीब पहुँचे। भारत जैसे कई नए देश गुटनिरपेक्ष रहे। 1970 के दशक में तनाव-शैथिल्य आया। सोवियत सुधार, बर्लिन दीवार का गिरना (1989) और सोवियत संघ का विघटन (1991) इसका अंत बने।
द्विध्रुवीयता का अंत – द्विध्रुवीयता यानी दुनिया में दो शक्ति-केंद्र: अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत प्रणाली ने नौकरी और सुविधाएँ दीं, पर आज़ादी कम थी और अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। गोर्बाचेव के सुधारों से व्यवस्था खुली और 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। 'शॉक थेरेपी' से पूँजीवाद में जाना बहुत दर्दनाक रहा। शीत युद्ध ख़त्म हुआ, अमेरिका अकेली महाशक्ति बना, और भारत ने रूस व मध्य एशिया के नए देशों से मज़बूत रिश्ते रखे।
सत्ता के समकालीन केंद्र – 1991 के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति था, पर सत्ता के नए केंद्र उभरे। यूरोपीय संघ ने यूरोप के देशों को एक बाज़ार, अपनी मुद्रा और संसद से जोड़ा। आसियान ने दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देशों को 'आसियान शैली' से जोड़ा। 1978 के सुधारों के बाद चीन विशाल अर्थव्यवस्था बना। जापान और दक्षिण कोरिया तकनीक और निर्यात से अमीर बने। ये केंद्र किसी एक देश की ताक़त पर रोक लगाते हैं।
समकालीन दक्षिण एशिया – दक्षिण एशिया के आठ देश भूगोल और इतिहास साझा करते हैं। पड़ोस में लोकतंत्र के उतार-चढ़ाव रहे: पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी सेना-शासन, नेपाल में राजतंत्र से गणराज्य, और श्रीलंका में लगातार चुनाव पर जातीय युद्ध भी। सबसे बड़ा देश भारत हर पड़ोसी से विवाद भी रखता है और सहयोग भी। सार्क और साफ़्टा क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार से शांति लाने की कोशिश करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन – अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों को शांति, पैसे, व्यापार और अधिकारों पर मिलकर काम करने में मदद करते हैं। राष्ट्र संघ की विफलता के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना; इसके छह मुख्य अंग हैं और सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों के पास वीटो है। 1945 के बाद दुनिया बदल गई है, इसलिए UN, ख़ासकर सुरक्षा परिषद में सुधार ज़रूरी है, और भारत स्थायी सीट माँगता है। IMF, विश्व बैंक, WTO, ILO और IAEA पैसे, विकास, व्यापार, मज़दूरों और परमाणु सुरक्षा को देखते हैं, और एमनेस्टी जैसे NGO मानवाधिकारों पर नज़र रखते हैं।
समकालीन विश्व में सुरक्षा – सुरक्षा का मतलब है अपनी क़ीमती चीज़ों पर ख़तरे से मुक्ति। पारंपरिक सुरक्षा राज्य को बाहर के सैन्य ख़तरे और भीतर की अव्यवस्था से बचाती है, और इसके उपाय हैं अपरोध, रक्षा, शक्ति-संतुलन और गठबंधन। अपारंपरिक सुरक्षा घेरा बड़ा करके लोगों (मानव सुरक्षा) और पूरी धरती (वैश्विक सुरक्षा) की रक्षा करती है। आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, ग़रीबी, प्रवास, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे नए ख़तरे सीमाएँ पार करते हैं, इसलिए सहयोगी सुरक्षा चाहिए। भारत की रणनीति में सैन्य ताक़त, अंतर्राष्ट्रीय नियम, आंतरिक शांति और विकास चारों हैं।
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन – जलवायु परिवर्तन और ओज़ोन क्षरण जैसी समस्याएँ सीमाएँ पार करती हैं, इसलिए ये विश्व राजनीति का हिस्सा बनीं। खुला समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका और बाहरी अंतरिक्ष जैसी वैश्विक साझी संपदा किसी की नहीं है और इन्हें बचाना कठिन है। साझी पर अलग-अलग ज़िम्मेदारी का सिद्धांत कहता है कि सब देश क़दम उठाएँ, पर पहले प्रदूषण करने वाले अमीर देश ज़्यादा करें। भारत प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन और विकास के अधिकार पर ज़ोर देता है और स्वच्छ ऊर्जा पर काम करता है। पर्यावरण आंदोलन, तेल-खनिज-पानी पर संघर्ष और मूलवासियों के अधिकार भी इसी राजनीति का हिस्सा हैं।
वैश्वीकरण – वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर में सामान, पूँजी, विचारों और लोगों के बढ़ते प्रवाह, जो दुनिया को ज़्यादा जोड़ते हैं। इसका मुख्य कारण तकनीक है। यह राजनीति (राज्य की भूमिका), अर्थव्यवस्था (व्यापार, निवेश, असमानता) और संस्कृति (एकरूपता बनाम मेल) पर असर डालता है। संरक्षणवाद के बाद भारत ने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था खोली। वामपंथी और दक्षिणपंथी समूह तथा विश्व सामाजिक मंच जैसे आंदोलन इसका विरोध करते हैं, और बहुत से लोग न्यायपूर्ण वैश्वीकरण माँगते हैं।

2. स्वतंत्र भारत में राजनीति

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ · एक दल के प्रभुत्व का दौर · नियोजित विकास की राजनीति · भारत के विदेश संबंध · कांग्रेस प्रणाली: चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना · लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट · क्षेत्रीय आकांक्षाएँ · भारतीय राजनीति: नए बदलाव

राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ – 1947 में भारत के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ थीं: देश को एक रखना, लोकतंत्र बनाना और सबका विकास करना। विभाजन से ज़मीन बँटी और लगभग 80 लाख लोग विस्थापित हुए, इसलिए शरणार्थियों का पुनर्वास करना पड़ा। 560 से ज़्यादा देसी रियासतों को भारत में मिलाना था, जो ज़्यादातर बातचीत और विलय-पत्र से हुआ। फिर लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य माँगे, जिससे 1953 में आंध्र बना और 1956 में राज्य पुनर्गठन क़ानून आया।
एक दल के प्रभुत्व का दौर – भारत का पहला आम चुनाव (1951-52) तब तक दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। कांग्रेस ने यह और अगले दो चुनाव जीते, इसलिए 1967 तक के समय को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहते हैं। आज़ादी की लड़ाई की विरासत, हर जगह फैला संगठन और सामाजिक-वैचारिक गठबंधन होने के कारण कांग्रेस का दबदबा रहा; उसके भीतर गुटों को जगह मिलती थी। समाजवादी, कम्युनिस्ट, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसे छोटे विपक्षी दलों ने आलोचना करके लोकतंत्र को जीवित रखा।
भारतीय अर्थव्यवस्था 1950–1990: नियोजन और नीतियाँ – 1947 के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी। योजनाओं के लक्ष्य थे संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। कृषि में भूमि सुधार और हरित क्रांति से अनाज उत्पादन बढ़ा। उद्योग में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने सार्वजनिक क्षेत्र को आगे रखा, लाइसेंस और लघु उद्योगों को संरक्षण दिया। व्यापार में प्रशुल्क और कोटा के पीछे आयात प्रतिस्थापन की नीति रही।
नियोजित विकास की राजनीति – आज़ादी के बाद भारत में बहस हुई कि विकास किस रास्ते से हो: बाज़ार का रास्ता या राज्य-नीत रास्ता। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी और 1950 में योजना आयोग बनाया। पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया; पी.सी. महालनोबिस की दूसरी योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र से भारी उद्योग को आगे बढ़ाया। कृषि बनाम उद्योग और सार्वजनिक बनाम निजी पर बहस हुई। नतीजे: उद्योगों की नींव, आंशिक भूमि सुधार, हरित क्रांति और किसानों की नई राजनीतिक ताक़त।
भारत के विदेश संबंध – भारत तब आज़ाद हुआ जब शीतयुद्ध शुरू हो रहा था। नेहरू का जवाब था गुटनिरपेक्षता: दोनों सैन्य गुटों से दूर रहना, अपने फ़ैसले ख़ुद करना और आज़ादी के लिए लड़ते उपनिवेशों का साथ देना। चीन के साथ पंचशील (1954) की दोस्ती 1962 के युद्ध में टूट गई। पाकिस्तान से 1947-48, 1965 और 1971 में युद्ध हुए, 1971 में बांग्लादेश बना; साथ ही सिंधु जल संधि, ताशकंद और शिमला जैसे समझौते भी हुए। परमाणु नीति शांतिपूर्ण उपयोग से 1974 और 1998 के परीक्षणों तक पहुँची, 'पहले प्रयोग नहीं' के वादे के साथ।
कांग्रेस प्रणाली: चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना – 1960 के दशक में कांग्रेस प्रणाली की बड़ी परीक्षा हुई। 1964 में नेहरू के निधन के बाद सत्ता शांति से शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी को मिली। 1967 के 'राजनीतिक भूकंप' में कांग्रेस नौ राज्यों में हारी; गठबंधन सरकारें और दल-बदल हुए। 1969 में पार्टी सिंडिकेट (कांग्रेस ओ) और इंदिरा गांधी (कांग्रेस आर) में बँट गई। 1971 में इंदिरा के 'ग़रीबी हटाओ' ने 352 सीटें जिताईं और कांग्रेस का प्रभुत्व लौटा, पर अब वह गुटों के गठबंधन के बजाय एक लोकप्रिय नेता पर टिका था।
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट – 1970 के दशक की शुरुआत में बढ़ती महँगाई, गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन, जेपी की संपूर्ण क्रांति, रेल हड़ताल और न्यायपालिका से टकराव ने सरकार पर दबाव बढ़ाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया, जिसके बाद 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा। प्रेस पर सेंसर लगा, नेता जेल गए और अधिकार निलंबित हुए। 1977 में मतदाताओं ने कांग्रेस को हराया और जनता पार्टी की सरकार बनी। सबक़: भारत में लोकतंत्र ख़त्म करना कठिन है, 44वें संशोधन से आपातकाल के नियम कड़े हुए और लोग नागरिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हुए।
क्षेत्रीय आकांक्षाएँ – भारत अनेक क्षेत्रों का राष्ट्र है। क्षेत्रीय माँगों से डरने के बजाय भारतीय लोकतंत्र उन्हें समायोजित करने की कोशिश करता है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर में स्वायत्तता, अलगाव या बाहरी लोगों के ख़िलाफ़ माँगें उठीं, कभी-कभी हिंसा के साथ। इनमें से ज़्यादातर बातचीत और समझौतों से सुलझीं, जैसे राजीव-लोंगोवाल समझौता (1985), असम समझौता (1985) और मिज़ो समझौता (1986)। द्रविड़ आंदोलन, गोवा और सिक्किम दूसरे रास्ते दिखाते हैं। सबक़: क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतंत्र का हिस्सा हैं, और सत्ता की साझेदारी व न्यायपूर्ण विकास भारत को एक रखते हैं।
भारतीय राजनीति: नए बदलाव – 1989 में कांग्रेस ने बहुमत खोया और गठबंधन का दौर शुरू हुआ। 1990 के दशक में ओबीसी आरक्षण पर मंडल का फ़ैसला, बसपा जैसे ओबीसी और दलित दलों का उदय, आर्थिक सुधार और भाजपा का उभार हुआ। 1989 से 2014 तक राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग और संप्रग के गठबंधनों ने राज किया। आर्थिक सुधार, ओबीसी दावों, राज्य दलों की भूमिका और व्यावहारिक गठबंधनों पर सहमति बढ़ी। 2014 और 2019 में भाजपा ने अकेले बहुमत पाया; 2024 में उसने फिर राजग गठबंधन सरकार बनाई।