अर्थव्यवस्था का वित्तपोषण: बचत, बैंक, ऋण और बॉन्ड

वित्त की ज़रूरत और क्षमता

हर खिलाड़ी कमाता और ख़र्च करता है। अगर आय ख़र्च से ज़्यादा है तो वित्त क्षमता (बचा पैसा, बचत) है। अगर ख़र्च आय से ज़्यादा है तो वित्त की ज़रूरत (भरने के लिए कमी) है।

परिवारों के पास आम तौर पर क्षमता होती है। कंपनियों को अक्सर ज़रूरत होती है क्योंकि मशीनें पहले ख़रीदनी पड़ती हैं, कमाई बाद में होती है। सरकार को घाटे में ज़रूरत होती है।

परिवार: उपभोग और बचत

परिवार अपनी आय बाँटता है: आय = उपभोग + बचत। उपभोग यानी खाना, किराया, यात्रा पर ख़र्च। बचत यानी जो बच गया। लोग आपात स्थिति, बड़ी ख़रीद और बुढ़ापे के लिए बचाते हैं। बचत बैंक खाते, बॉन्ड, शेयर या ज़मीन में जा सकती है।

ब्याज दर: ऋण की क़ीमत

उधार लेने पर क़ीमत चुकानी पड़ती है: ब्याज। ब्याज दर उसी क़ीमत को सालाना प्रतिशत में बताती है। साधारण ब्याज = मूलधन × दर × समय। ऊँची दर से उधार महँगा होता है, तो कम लोग उधार लेते हैं। नीची दर से उधार सस्ता होता है, तो ज़्यादा लोग लेते हैं। बचतकर्ता भी ब्याज पाते हैं, पर उधार लेने वाले से कम दर पर; यही अंतर बैंक की कमाई है।

कंपनियाँ: स्व-वित्त, ऋण, शेयर और बॉन्ड

कंपनी निवेश के लिए चार तरह से पैसा जुटा सकती है।

• स्व-वित्त: अपना रोका हुआ मुनाफ़ा लगाना। किसी को चुकाना नहीं।
• बैंक ऋण: उधार लेकर ब्याज सहित चुकाना।
• शेयर: मालिकाना हक़ का छोटा हिस्सा बेचना। ख़रीदार को मुनाफ़े का हिस्सा (लाभांश) मिलता है और वोट भी। चुकाना कुछ नहीं।
• बॉन्ड: कई बचतकर्ताओं से उधार; कंपनी तय ब्याज (कूपन) देती है और तय तारीख़ पर रक़म लौटाती है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त

अप्रत्यक्ष वित्त: बचतकर्ता बैंक में जमा करते हैं, बैंक उधार लेने वालों को देता है। जोखिम बैंक उठाता है और बचतकर्ता आम तौर पर आसानी से पैसा निकाल सकता है।

प्रत्यक्ष वित्त: उधार लेने वाले वित्तीय बाज़ार में शेयर या बॉन्ड बेचते हैं; बचतकर्ता ख़रीदते हैं। बीच में बैंक नहीं होता, इसलिए बचतकर्ता ज़्यादा जोखिम उठाता है, पर ज़्यादा कमा भी सकता है।

बैंक सेवाएँ भी देते हैं: कार्ड या ट्रांसफ़र से भुगतान, चेक, ओवरड्राफ़्ट, विदेशी मुद्रा बदलना और सलाह। होटल जैसे व्यवसाय ऋण और भुगतान के साधन पाने के लिए बैंक से अच्छे संबंध रखते हैं।

सरकार: बजट संतुलन और सार्वजनिक उधार

बजट संतुलन = राजस्व − ख़र्च। ऋणात्मक संतुलन घाटा है। इसे भरने के लिए सरकार सरकारी बॉन्ड बेचकर उधार लेती है। कुल बकाया रक़म सार्वजनिक ऋण है। उधार अपने आप में बुरा नहीं (जैसे सड़क जो 50 साल विकास दे), पर बहुत ज़्यादा ऋण से ब्याज का बोझ भारी हो जाता है।

प्रोत्साहन बनाम क्राउडिंग आउट

जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो तो सरकार उधार लेकर ख़र्च कर सकती है ताकि माँग और रोज़गार बढ़ें। इसे प्रोत्साहन (स्टिमुलस) कहते हैं।

पर बचत सीमित है। अगर सरकार बहुत उधार ले तो वह बचत ले सकती है जो कंपनियाँ उधार लेतीं, और ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। निजी निवेश घटता है। यह क्राउडिंग आउट है। अर्थशास्त्री बहस करते हैं कि कौन-सा असर बड़ा है; यह इस पर निर्भर है कि बेकार पड़ी बचत और बेरोज़गार लोग हैं या नहीं।

करके देखो

3D में: आख़िरी चरण में ब्याज दर 0 और फिर 15 करो। 1000 का उधार सालाना कितना पड़ता है? फिर सरकारी उधार 10 करो और कंपनियों के लिए बचा पैसा देखो।

घर पर: अपनी महीने की पॉकेट मनी, ख़र्च और बचत लिखो। क्षमता है या ज़रूरत? अगर दोस्त एक महीने के लिए 100 उधार लेकर 105 लौटाए तो तुमने कितनी दर कमाई?

मुख्य सूत्र और परिभाषाएँ

• आय = उपभोग + बचत
• वित्त क्षमता = आय − ख़र्च (> 0); ज़रूरत = ख़र्च − आय
• साधारण ब्याज = P × r × t
• बजट संतुलन = राजस्व − ख़र्च
• वास्तविक ब्याज दर ≈ मौद्रिक दर − महँगाई

हल किए गए उदाहरण

आम गलतियाँ

• शेयर को उधार समझना। शेयर आंशिक मालिकाना है; कंपनी को उसे लौटाना नहीं होता।
• यह सोचना कि बैंक सिर्फ़ अपना पैसा उधार देता है। वह ज़्यादातर बचतकर्ताओं की जमा उधार देता है।
• सरकार का हर उधार हानिकारक मानना। उपयोगी परियोजनाओं के लिए उधार मदद करता है; समस्या बहुत ज़्यादा उधार की है।
• घाटे (एक साल की कमी) और ऋण (अब तक कुल बकाया) को मिला देना।