Poland Liceum ogólnokształcące, klasa II Business and Management (extended level)

अध्याय: 2

1. Project management

Project fundamentals · Planning and running a project · Risk, review and design thinking

परियोजना प्रबंधन – परियोजना (project) एक बार का काम है जिसका साफ़ लक्ष्य, शुरुआत और अंत होता है। परियोजना प्रबंधन यानी उसकी योजना बनाकर और नियंत्रण करके उसे तय दायरे में, समय पर और बजट में पूरा करना। जीवन चक्र: आरंभ, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और समापन। योजनाकार काम को छोटे कामों (WBS) में बाँटते हैं, गैंट चार्ट पर रखते हैं, क्रांतिक पथ ढूँढते हैं, जोखिम सँभालते हैं और अंत में सीख की समीक्षा करते हैं।

2. Market economy

Scarcity and market structures · Supply, demand and prices · Growth, cycles and state policy · Money, trade and globalisation

बाज़ार संरचना: पूर्ण प्रतियोगिता से एकाधिकार तक – बाज़ार संरचना बताती है कि कितनी फ़र्में बेचती हैं, उनका माल कितना मिलता-जुलता है, और नई फ़र्म का आना कितना आसान है। पूर्ण प्रतियोगिता: बहुत फ़र्में, एक-जैसा माल, मुक्त प्रवेश, कीमत स्वीकारक, दीर्घकाल में सामान्य लाभ। एकाधिकारी प्रतियोगिता: बहुत फ़र्में, विभेदित माल, आसान प्रवेश, थोड़ी कीमत शक्ति। अल्पाधिकार: कुछ परस्पर निर्भर फ़र्में, ऊँची बाधाएँ, रणनीति (खेल सिद्धांत, गठजोड़, कीमत नेतृत्व)। एकाधिकार: एक फ़र्म, कोई निकट विकल्प नहीं, ऊँची बाधाएँ, कीमत निर्धारक, असामान्य लाभ और कीमत विभेद संभव। प्रतिस्पर्धा-योग्य बाज़ार दिखाते हैं कि नए आने का डर भी ताक़त को सीमित करता है।
माँग, पूर्ति और बाज़ार संतुलन – माँग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ने पर खरीदार कम चाहते हैं; पूर्ति का नियम कहता है कि विक्रेता ज़्यादा लाते हैं। बाज़ार कीमत संतुलन पर टिकती है, जहाँ माँगी गई मात्रा = पूर्ति की गई मात्रा, और माँग या पूर्ति के खिसकने से यह बदलती है। कुछ वस्तुएँ सामान्य नियम तोड़ती हैं (गिफ़ेन, वेब्लेन, घबराहट में खरीद)। संतुलन से नीचे तय अधिकतम कीमत कमी पैदा करती है। बाज़ार विफल भी हो सकता है, जैसे प्रदूषण या स्ट्रीट लाइट जैसी सार्वजनिक वस्तुओं में, तब सरकार आगे आती है।
राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) – राजकोषीय नीति का मतलब है: सरकार अपने ख़र्च (G) और कर (T) से पूरी अर्थव्यवस्था को दिशा देती है। बजट दोनों की तुलना करता है: ख़र्च ज़्यादा हो तो बजट घाटा (deficit) होता है और सरकार उधार लेती है; कर ज़्यादा हो तो अधिशेष (surplus)। मंदी में सरकार विस्तारवादी नीति अपनाती है: ख़र्च बढ़ाओ या कर घटाओ, ताकि कुल माँग, उत्पादन और नौकरियाँ बढ़ें। जब माँग बहुत तेज़ हो और महँगाई ज़्यादा हो, तो संकुचनकारी नीति: ख़र्च घटाओ या कर बढ़ाओ। पैसा बार-बार ख़र्च होता है, इसलिए G में बदलाव का असर बड़ा होता है: इसे गुणक (multiplier) कहते हैं। कुछ बदलाव अपने-आप होते हैं (स्वचालित स्थिरक), कुछ सोच-समझकर (विवेकाधीन)। सीमाएँ भी हैं: समय की देरी, बढ़ता सरकारी कर्ज़, ब्याज दरें बढ़ना (crowding out) और राजनीति। यह नीति केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के साथ मिलकर चलती है।
मौद्रिक नीति (Monetary Policy) – मौद्रिक नीति वह है जिसमें केंद्रीय बैंक ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति से कीमतें स्थिर रखता है और वृद्धि व रोज़गार को सहारा देता है। नीतिगत दर बढ़ाने से उधार महँगा, खर्च और समग्र माँग कम, और महँगाई कम होती है (संकुचनकारी)। दर घटाने से उलटा होता है (विस्तारकारी)। दूसरे औज़ार: खुले बाज़ार की क्रियाएँ, मात्रात्मक सहजता (QE), आरक्षित अनुपात और भावी मार्गदर्शन। ज़्यादातर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्य रखते हैं और सरकार से स्वतंत्र होते हैं। इसका असर देर से आता है और दरें शून्य के पास हों तो कमज़ोर पड़ता है।